कई गांवों के सरपंच, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र;केंद्र सरकार ले रही जमीन

कोरबा जिले की मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक के लिए कोल बियरर एक्ट के तहत हो रहे जमीन अधिग्रहण के विराेध में स्थानीय आदिवासियों के साथ प्रभावित गांवों की पंचायतें भी खड़ी हो गई हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र के आधा दर्जन सरपंचों ने मुख्यमंत्री, वन मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

दरअसल, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोरबा-रायगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए पिछले महीने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम के तहत भू-अर्जन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई। हसदेव अरण्य क्षेत्र के खनन प्रभावित ग्रामो के जनपद सदस्य एवं सरपंचो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत एवं सम्बंधित मंत्रियो को पत्र भेज कर न सिर्फ इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की बल्कि सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने की मांग की है। उनका कहना है, इसके लिए सरकार परसा, मदनपुर साउथ, पतुरिया गिदमुड़ी एवं केते एक्सटेंसन कोल ब्लॉक की अनुमति निरस्त करे।

पत्र में सरपंचो ने कहा कि कोयला मंत्रालय का भूमि अधिग्रहण पांचवी अनुसूची क्षेत्र में निवास कर रहे उन जैसे समुदायों को जंगल से बेदखल कर देगा। इन्ही संरक्षणों के तहत परियोजना के पूर्व ग्रामसभा से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान रखा गया हैं। पत्र लिखने वालों में ग्राम पंचायत धजाक, खिरटी, मदनपुर, पतुरियाडांड, गिधमुड़ी, केंदई, मोरगा आदि के सरपंच शामिल हैं। इसी क्षेत्र से हटाई गई हैं तीन खदानें

मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक को वर्ष 2015 में आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को व्यावसायिक खनन के लिए आवंटित हुआ था। जिसमें खनन का ठेका (MDO) बिरला समूह को मिला है। इस कोल ब्लाक से लगे हुए तीन अन्य कोल ब्लाक मदनपुर नार्थ, मोरगा- 2 एवं मोरगा साउथ को कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार की कामर्सियल माइनिंग की नीलामी सूची से हटा दिया गया था। तब राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र में खनन का विरोध किया था।

इसी क्षेत्र में आए थे राहुल, खनन रोकने का वादा किया था

मदनपुर, वह क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने आदिवासियों का जंगल पर अधिकार का दावा दोहराया। उन्होंने इस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों के खिलाफ खनन नहीं होने देने का वादा किया था।

By पंचायत समीक्षा न्यूज़-PSN