BREAKING: बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे आंदोलन, सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में BJP, धरना देने की भी चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के लिए 19 बिंदुओं पर स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. इस अनुमति आदेश को लेकर अब प्रदेश में सियायत छिड़ गई है. बीजेपी अब कोर्ट जाने की तैयारी में है. साथ ही सड़क पर उतरने की रणनीति तैयार की है।

दरअसल, रायपुर में आंदोलन पर पाबंदी के खिलाफ भाजपा कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. धरना प्रदर्शन, आंदोलन के लिए जारी नए आदेश पर बीजेपी ने चेतावनी दी है।

बीजेपी का कहना है कि आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के बजाय उनके आंदोलन को सरकार दबा रही है. आदेश वापस नहीं लेने पर पाटन में बीजेपी धरना देगी.

बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के लिए 19 बिंदुओं पर स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेने आदेश जारी किया है. इसमें नियमानुसार तीन पन्नों के प्रपत्र में आवेदन देना पड़ेगा.

आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों को अनुमति पत्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा. जिला प्रशासन और पुलिस बल का सहयोग करना पड़ेगा. धरने के दौरान पुलिस, प्रशासन या अन्य शासकीय अधिकारी से दुव्र्यवहार या काम में व्यवधान नहीं किया जाएगा. आयोजन के दौरान किसी भी सार्वजनिक, निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।