स्कूल वैन चालकों की हड़ताल खत्म, सरकार ने मानी सारी मांगें, चालकों दिखाया साहस – और जीता
स्कूल वैन चालकों की हड़ताल खत्म, सरकार ने मानी सारी मांगें, चालकों दिखाया साहस – और जीता
सोमवार शाम को संपन्न हुई बैठक में यूनियन की लगभग सभी मांगों को सरकार ने मान लिया गया, जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। अब मंगलवार से राजधानी में सभी 35 हजार कैब फिर से चल सकेंगी
दिल्ली में स्कूल वैन चालकों की हड़ताल खत्म, केजरीवाल सरकार
दिल्ली में स्कूल कैब संचालकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ हुई स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन की बैठक में इस पर सहमति बन गई।
सोमवार शाम को संपन्न हुई बैठक में यूनियन की लगभग सभी मांगों को सरकार ने मान लिया गया, जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। अब मंगलवार से राजधानी में सभी 35 हजार कैब फिर से चल सकेंगी, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी।
यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र ने बताया है कि परिवहन मंत्री ने हमारी मांगों को विस्तार से सुना, जिसके बाद उनका समाधान करने का भी भरोसा दिया है। अब जल्द ही दिल्ली सरकार निजी कैब को कॉमर्शियल में परिवर्तन करने का काम करेगी। इसका जल्द ही आदेश जारी होगा। निजी गाड़ियों को पंजीकृत कराते वक्त जमा किया गया टैक्स भी कमर्शियल में परिवर्तित कराते वक्त समायोजित किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार कैब निर्माता कंपनियों से बात करेगी कि वो अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा का क्षमता वाला स्पीड गवर्नेंस लगाकर दें। अगर ऑटो कंपनियां इस पर तैयार नहीं होती हैं तो फिर स्कूली कैब को बाहर बाजार से स्पीड गवर्नेंस लगवाने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक ऑटो कंपनियां 60 किमी की निर्धारित गति सीमा का स्पीड गवर्नेंस लगाकर देती हैं, जबकि स्कूली कैब के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर निर्धारित है।
वहीं, परिवहन विभाग का नियम कहता है कि स्कूली कैब का कॉमर्शियल में तभी पंजीकरण किया जा सकता है कि जब वाहन निर्माण कंपनी से लगा हुआ स्पीड गवर्नेंस हो। इस नियम के चलते बीते पांच वर्षों से स्कूली कैब के रूप में वाहन की खरीद नहीं की गई है। अब इस बदलने पर सरकार सहमत है।
अन्य कार्य के लिए भी कर सकेंगे इस्तेमाल – बैठक में यूनियन की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि जब वाहन स्वामी स्कूली कैब का कॉमर्शियल में पंजीकरण कराते वक्त पूरा टैक्स देंगे तो फिर उसे स्कूल ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त भी उपयोग करने की अनुमति दी जाए। इस पर भी सरकार ने सहमति दे दी है। यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र ने बताया है कि सरकार इस पर भी जल्द आदेश जारी करेगी
