बड़ी खबर : CM बघेल के कड़े तेवर.. करप्शन पर अधिकारियों को चेताया.. किसानों के हित में कई सख्त निर्देश.. पढ़ें पूरी खबर

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में CM के कड़े तेवर: राजस्व विभाग की कार्यशैली पर बघेल ने जताई नाराजगी, करप्शन पर अधिकारियों को चेताया, राम वन गमन समेत किसानों के हित में कई सख्त निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी की मीटिंग ली थी. आज सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर्स और नगर निगमों आयुक्तों की बैठक ले रहे हैं. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ में आवासीय व्यवस्था जोड़ने समेत कई निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर नाराज़गी जताई. नागरिकों के कार्य को समय सीमा में न करने पर अधिकारियों को चेताया. भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

सीएम बघेल ने कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से पर्यटन बढ़ेगा. बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने चर्चा हुई. राम वन गमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को कार्यक्रम में जोड़ने के सीएम ने निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को रात रुकने की व्यवस्था करें. पर्यटन केंद्रों में अच्छे होटल होना जरूरी है. गंगरेल डैम में आइलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए.

बैठक में मुख्यमंत्री अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसल क्षति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को समय सीमा में आरबीसी 6(4) अंतर्गत राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही सीएम बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि बैगा, गुनिया, पुजारियों को भी योजना में जोड़ा गया है, उन्हें योजना से अवगत कराकर लाभ दिलाने के निर्देश दिए.

इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई. नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए. इसके साथ ही कलेक्टरों को नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही सीएम बघेल ने राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के लिए कहा. नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए. ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित करें. संभाग कमिश्नर तहसीलों का नियमित निरीक्षण करें.

मुख्यमंत्री ने सीमांकन प्रकरणों में देरी पर नाराजगी तजाई. समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए. नए जिलों में नागरिकों को राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का लाभ मिलना चाहिए.

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