CG Breaking शिक्षाकर्मियों का 15 करोड़ के एरियर्स भुगतान की फाइल पंचायत विभाग में अटकी..!!

बिलासपुर। जिला पंचायत विभाग से शिक्षाकर्मियों को 15 करोड़ स्र्पये एरियर्स का भुगतान किया जाना है। इसकी फाइल आलमारी में कई माह से बंद है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।

इसका नुकसान शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। कई साल बाद भी एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है।

पहले स्कूलों में पढ़ाई के लिए शिक्षाकर्मी व्यवस्था थी। इस का संचालन जिला पंचायत विभाग से होता था। जिलेभर के शिक्षाकर्मियों को सेवा की राशि का भुगतान जिला पंचायत से होता था। साल 2017-18 से पूरे प्रदेशभर के शिक्षाकर्मियों को संविलियन कर दिया गया है। इसके बाद से जिला पंचायत से भुगतान न होकर शिक्षा विभाग से वेतन जारी होता है। जिले में करीब नौ हजार शिक्षकों को संविलियन किया गया है। सिर्फ 17 लोग शिक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत हैं। अभी भी इनका भुगतान जिला पंचायत से हो रहा है। संविलियन से पहले जिलेभर के शिक्षाकर्मियों का एरियर्स की राशि 15 करोड़ स्र्पये जिला पंचायत में अटका पड़ा है।

भले ही शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुका है और वह अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो चुके हैं लेकिन पंचायत विभाग की लालफीताशाही से उनका पीछा अभी तक नहीं छूटा है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी पंचायत में की गई सेवा की राशि का भुगतान शिक्षकों को अभी तक नहीं हुआ है। यह राशि 15 करोड़ रुपये है। वह भी केवल जिला पंचायत बिलासपुर का, अगर पूरे राज्य की गणना हो तो मामला 100 करोड़ के भी पार हो जाए।

आखिर किस बात का है एरियर्स

शिक्षाकर्मियों को जो एरियर्स राशि दी जानी है वह समयमान और पुनरीक्षित वेतनमान का है। इसके लिए सैकड़ों केस भी न्यायालय में लगे हुए हैं। इसमें भुगतान के आदेश दिए गए हैं और कई बार अवमानना याचिका भी दायर हुई है। बावजूद इसके आज तक भुगतान नहीं किया जा सका है।

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