BREAKING CG:लॉकडाउन बढ़ेगा या बाजार खुलेंगे?अभी संशय…पढ़िए पूरी खबर

रायपुर।। राजधानी में 5 मई यानी गुरुवार रात खत्म हो रहा लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या फिर 6 मई से आंशिक राहत मिलेगी, इसका फैसला कल बुधवार को लिया जाएगा। इससे पहले दो लॉकडाउन में कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला 48 घंटे पहले ही कर लिया था।

लेकिन इस बार व्यापारी संगठनों और आम लोगों के जबर्दस्त दबाव के बाद लॉकडाउन पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री मंगलवार को सभी जिलों की समीक्षा करेंगे। वे पहले भी कह चुके हैं कि जिन जिलों में कोरोना मरीज कम हुए हैं. वहां लॉकडाउन में राहत दी जा सकती है।

बताया जा रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन खत्म करने या राहतों के लिए कलेक्टर से प्लान भी मांगे हैं। उन्होंने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों से भी कहा है कि स्थिति की लगातार समीक्षा करें और अंतिम रिपोर्ट उन्हें बताएं। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि सभी जिलों के कलेक्टरों से बात करने के बाद ही राज्य सरकार किसी फैसले पर अंतिम मुहर लगाएगी।

खबरों के अनुसार प्रशासन ने लॉकडाउन के मामले में तीन प्लान बनाए हैं। पहला प्लान लॉकडाउन 7 दिन बढ़ाने का है। दूसरा, बाजारों को 6 तारीख से आंशिक रूप ये यानी दोपहर 12 या 2 बजे तक खोलने का है। तीसरा प्लान समय निर्धारित करके बाजार की गतिविधियां पूरी तरह शुरू करने का भी है। इनमें से किस प्लान पर अमल होगा, फैसला इसी पर लिया जाएगा।

इससे पहले, छत्तीसगढ़ चैंबर, कैट और के्रडाई समेत कई व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन पर लॉकडाउन खत्म कर नियम-शर्तों के साथ बजार शुरू करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। लॉकडाउन खुलवाने के लिए सोमवार को छत्तीसगढ़ चैंबर, कैट, क्रेडाई समेत कई व्यापारिक संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात की।

चैंबर ने व्यापार शुरू करने की मांग की लॉकडाउन खुलवाने के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ने सोमवार को प्रशासन पर जबर्दस्त दबाव बनाया। चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांग लिया। चैंबर का कहना है कि छोटे व्यापारी, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिली सभी को इस समय आर्थिक परेशानियां हो रही हैं।

लॉकडाउन के कारण कारोबारियों के घरों का खर्च, दुकानों का किराया, दोनों जगहों के बिजली बिल, कर्मचारियों की सैलरी, बैंकों का ब्याज, दुकान की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, जीएसटी एवं अन्य टैक्स का भुगतान, मेडिकल एवं अन्य फुटकर खर्च मेंटेन ही नहीं हो पा रहे हैं। कारोबार दोपहर 3 बजे तक करने की अनुमति दें। व्यापारी एकता पैनल के राजेश वासवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मांग की गई है कि अब सभी व्यापार को खोलने की अनुमति दी जाए। व्यापार को बंद रखने से सभी की आर्थिक स्थिति और खराब होते जा रही है।

शिफ्ट के अनुसार दुकान खोलना चाहते हैं कारोबारी सराफा कारोबारियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि अब दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि पत्र में मांग की है कि आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक अनुमति मिले। इसी प्रकार दूसरे व्यावसाय के लिए दोपहर 12 से शाम छह बजे तक अनुमति दी जाए। कोरोना के सारे नियमों का पालन किया जाएगा।

लॉकडाउन से एक माह में राज्य सरकार को 3 हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति व लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार के नए वित्तीय वर्ष के पहले अप्रैल में ही करीब 3000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा उठाना पड़ा है। विभिन्न जिलों में लॉकडाउन प्रभावशाली होने से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। वही संपत्ति व वाहनों की खरीदी बिक्री की साथ ही पंजीयन व शराब दुकाने भी बंद होने से लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है।

सूत्रों की माने तो राजस्व प्राप्ति की कमी के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति फिलहाल बेहतर है। अभी वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से लोन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों लंबे समय तक ऐसे ही रही तो आने वाले समय में राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है