बजट पर चर्चा: टीएस सिंहदेव ने पंचायतों के लिए मांगा ज्यादा पैसा, सीएम क्या बोले…पढ़ें पूरी खबर

रायपुर।। राज्य के लिए 2022-23 के बजट पर सीएम भूपेश बघेल समेत 13 मंत्रियों के विभागों की योजनाओं और नए प्रस्तावों पर चर्चा बुधवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन चर्चा की शुरुआत पंचायत व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों पर चर्चा के साथ हुई। इसमें सिंहदेव ने सीएम बघेल से कहा कि स्वास्थ्य विभाग का काम बेहतर चल रहा है।

इसमें बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार पंचायत विभाग को कम पैसा दे रही है, इसलिए इसमें पर्याप्त फंड दिया जाए। इस पर सीएम भूपेश ने कहा कि सभी जरूरी और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि जरूर दी जाएगी। पंचायत विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तथा पीएम आवास योजना का काम पूरा करने के लिए सरकार से फंड मांगा है। इसी तरह सरपंचों को 50 लाख रुपए तक काम का अधिकार देने के साथ ही मानदेय 4 हजार व बैठक के लिए 5 सौ रुपए मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख रुपए सालाना निधि के तौर पर दिए जाएंगे। इसी तरह जनपद अध्यक्ष को 5, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख रुपए मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 की जगह 25 और उपाध्यक्ष को 10 की जगह 15 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य 6 की जगह अब 10 हजार मानदेय मिलेगा।

नए जिलों के सेटअप के साथ नए थाने-चौकी भी बनेंगे

सीएम ने गृह-पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के बजट प्रस्तावों की समीक्षा की। बताया गया है कि सहायक आरक्षकों को आरक्षक के समान वेतन देने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह साइबर थाने व लैब, फोरेंसिक लैब, पुलिस आवास सहित जेलों को अपग्रेड करने, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसी तरह नई सड़कें बनेंगी, गृह विभाग में अधोसंरचना विकास, कर्मचारियों की भर्ती, आवास, जरूरी उपकरण, नये थाने व चौकियां बनाई जाएंगी। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

सरकार के केंद्र में किसान न्याय योजना में बड़ी राशि

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के विभागों की समीक्षा में गांव, गरीब और किसानों की जेब में जाने वाले नकद रकम पर बात हुई। धान का समर्थन मूल्य, न्याय योजना में शामिल सभी हितग्राहियों को राशि देने बजट में बड़ा प्रावधान किया जाएगा। गौठानों के विकास के साथ ही गोबर से बनाए जाने वाले उत्पाद तथा बिजली को लेकर भी नई स्कीम लाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को ग्रामीण विकास के रोजगार से जोड़ा जा सके। सिंचाई क्षमता विकसित करने बोधघाट परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित करने मुआवजे के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।