छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है अनियमित कर्मचारियों पर फैसला, विभागों ने उठाया ये कदम…

रायपुर।। छत्तीसगढ़ में लंबे समय में प्रदर्शन कर रहे और बजट से उदास अनियमित कर्मचारियों पर जल्द फैसला हो सकता है. ऐसा इसलिए की आज ही विभागों ने अपने अधिकारियों से दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियचारियों की पूरी जानकारी मांगी है. ये जानकारी विभाग की ओर से जल्द से जल्द सबमिट करने को कहा गया है।

विभागों ने मांगी जानकारी

ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस पर जल्द कोई फैसला ले सकती है. हालांकि, अभी इस बारे में सरकार की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया. जानकारी के अनुसार, विभागों की ओर स अपने आला अधिकारियों को कहा गया है कि वो प्रदेश में 5 से 10 साल काम कर रहे ऐसे कर्मारियों की सूची बनाएं जो दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्माचारी है. सरकार ने इससे पहले भी विभागों से ये जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी कत कई जगहों से जानकारी नहीं भेजी गई थी।

सीएम बघेल ने दिया था ये बयान

कुछ दिन पहले ही नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि 24 विभागों से अभी जानकारी आना बाकी है. जबतक डाटा जबतक डाटा डेबल में नहीं आ जाता फैसला कैसे किया जा सकता है?

अब लोगों को इंतजार

ऐसे में माना जा रहा है कि विभाग सीएम के इसी बयान के बाद एक्टिव हुए हैं और उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. अब देखना होगा की ये जानकारी विभाग मुख्यमंत्री तक कब तक पहुंचा पाते हैं, जिससे वो जल्द से जल्द फैसला ले पाएं।

लंबे समय से चल रहा है प्रदर्शन

अनियमित कर्मर्चारी और दैनिक वेतनभोगियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से हड़ताल चल रही है. वो कभी रायपुर में तो कभी जिला स्तर पर प्रदर्शन करते रहे हैं. इनका समर्थन लगातार भाजपा की ओर से भी होता रहा है. इस कारण सरकार घिरती हुई भी नजर आई है. भाजपा इस मसले पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है।